सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार कंपनी की तीन फीसदी हिस्सेदारी बिक्री पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से बुधवार को बेचेगी। न्यूनतम मूल्य 266 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है, जिससे सरकार को करीब 5,000 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी। बयान में कहा गया केंद्र सरकार इसके ‘ओवर सब्सक्रिप्शन’ होने पर ‘महारत्न’ सरकारी कंपनी के 6 फीसदी और हिस्सेदारी को एक नवंबर को बेचेगी और अगर ऐसा हुआ तो इससे सरकार को अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपये की रकम हासिल हो सकती है।
तीन फीसदी हिस्सेदारी के लिए गैर-खुदरा निवेशक बुधवार को बोली लगाएंगे। खुदरा निवेशक जिन्हें एक नवंबर को छह फीसदी अतिरिक्त हिस्सेदारी की बिक्री में बोली लगाने का मौका मिलेगा तथा कटआफ प्राइस पर पांच फीसदी की छूट मिलेगी।
बुधवार को जो गैर खुदरा निवेशक बोली लगाएंगे और जो अपनी गैर आवंटित बोली को एक नवंबर की बिक्री में ले जाने का फैसला करेंगे, उन्हें अपनी बोली में संशोधन करने का मौका मिलेगा।
कोल इंडिया में केंद्र सरकार की फिलहाल 78.32 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि पब्लिक होल्डिंग 21.68 फीसदी है।
कोल इंडिया के शेयर बीएसई में बुधवार को 3.47 फीसदी गिरकर 277.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
